सुगम्य भारत अभियान योजना प्रारम्भ दिव्यांग जनों के लिए बाधारहित वातावरण हेतु राशि स्वीकृत ।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सुगम्य भारत अभियान योजनान्तर्गत इंदौर जिले के पांच शासकीय कार्यालयों में दिव्यांगजनों के लिये बाधारहित वातारण उपलब्ध कराने हेतु 1 करोड़ 2 लाख 61 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन भवनों में देवी अहिल्या विश्व विद्यालय आर.एन.टी. रोड, जिला न्यायालय, कमिश्नर मिडिल ऐजुकेशन ऑफिस, जिला पंचायत भवन तथा उच्च न्यायालय इंदौर शामिल हैं। इन समस्त भवनों में पार्किंग, सुलभ मार्ग, रैलिंग, टॉयलेट, रीफ्लोरिंग, कलर कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रिप, साइनेज, टैक्टाइल टाइल एवं लिफ्ट आदि दिव्यांग सुलभ निर्माण कार्य किये जायेंगे।
            उक्त कार्यों के लिये सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निश्चित निर्देश दिये गये हैं। इन निर्देशों में तकनीकी स्वीकृति, प्रशासकीय स्वीकृति, निर्धारित मापदण्डों का पालन, माह के अंत में मासिक प्रगति का प्रतिवेदन, कार्य पूर्ण होने पर प्रमाण-पत्र, फोटोग्राफ्स, निर्माण स्थल पर निर्धारित बोर्ड जिसमें स्वीकृत कार्य का नाम, लागत, योजना का नाम, निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण करने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र आदि शामिल हैं।